मॉनिटरिंग कमिटी ने किया स्थापित , वही करे निरस्त.. आमजन का हुआ शोषण , अमीरों ने दाम देकर किया काम पूरा - गांगड़िया माउंट आबू नगरपालिका पार्षद सैराभ गांगड़िया ने मॉनिटरिंग कमिटी के अध्यक्ष को मेल द्वारा पत्र प्रेषित कर उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कमिटी की बैठक बुलाने का निवेदन किया है । उन्होंने कहा है की टोकन व्यवस्था का सरलीकरण किया जाए या फिर उसे निरस्त कर दिया जाए । यह व्यवस्था पूर्व में मॉनिटरिंग समिति द्वारा ही स्थापित की गई थी व इसे निरस्त करने का या फिर सरलीकरण करने का अधिकार भी मॉनिटरिंग समिति के पास ही है । पत्र के अनुसार टोकन व्यवस्था उस समय लागू की गई थी जब मास्टर प्लान पर असमंजस की स्तिथि थी व विभिन्न न्यायालयों में आबू पर्वत पर निर्माण संबंधित वाद लंबित थे । अब स्तिथि बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है । यह एक अस्थाई व्यवस्था थी पर समय के साथ इसको कानून का रूप दे दिया गया जो कि गलत है । इस जटिल प्रक्रिया की वजह से आम जन बेहद परेशान है , त्रस्त है । इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई समस्याओं के निदान का भी निवेदन किया है । ये है पत्र .. सेवा में , अध्यक्ष महोदय जी ,...
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