आबू पर्वत, 31 अगस्त, बिजली समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के विरोध मे भाजपा के प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल अभियान के तहत कॉंग्रेस सरकार द्वारा लोकडाउन के दरमियान बिजली दरें बढ़ाने के कारण राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ मण्डल अध्यक्ष श्री टेकचंद भमभाणी के नेतृत्व मे उपखंड कार्यालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया । विरोध प्रदर्शन मे पूर्व पालिकाध्यक्ष सुरेश थिंगर , पार्षद सौरभ गांगड़िया , नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य आदि ने कॉंग्रेस पार्टी हाय हाय , जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है , गेहलोत सरकार होश मे आओ, अशोक गेहलोत होश मे आओ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाए । इसके बाद कार्यालय मे प्रवेश कर मण्डल अध्यक्ष भमभाणी आदि ने उपखंड अधिकारी श्री गौरव सैनी को ज्ञापन सुपुर्द किया ।
इस दौरान पूर्व पालिकाध्यक्ष सुरेश थिंगर ने बताया की कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा की गई थी की कोरोना महामारी के चलते बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, जबकि ऐसा करने के बजाय बिजली का स्थायी शुल्क बढ़ा दिया गया है जबकी लोगों के पास रोजगार तक नहीं है, जिससे आमजन को भारी मुसीबतों का सामना करना पड रहा है । भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर से संगठन को निर्देशित किया गया था की सभी 31 तारीख को उपखंड स्तर, तहसील स्तर पर संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे । इसी क्रम मे भाजपा, आबू पर्वत द्वारा भी उपखंड अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर बिजली के स्थायी शुल्क को नहीं लेने, बिजली बिल माफ करने का निवेदन किया गया है ।
वहीं नगर पालिका पार्षद सौरभ गांगड़िया ने बताया की यह कॉंग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश मे बिजली के बिलों मे अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध मे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था । कोरोना महामारी के चलते जहां लोगों का व्यवसाय, आर्थिक स्थिति खराब है ऐसे मे बिजली बिलों मे बढ़ोतरी लोगों के साथ धोखा है , उनकी पीठ मे छुरी घोंपने जैसा है । इंदरा रसोई योजना मुद्दे पर कॉंग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होने कहा की नाम बदल कर योजना शुरू तो की परंतु वह कामयाब नहीं हुई क्योंकी नकल मे भी अकल जरूरी है । भाजपा द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा योजना में वैने हर जगह घूमती थी जिससे लोगों तक सहज रूप से लाभ पहुंचता था । इंदरा रसोई योजना को एक स्थान पर खोल कर बैठने से हर कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता जिससे इसका लाभ गरीब, वंचित लोगों को नहीं मिल रहा है ।
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